बिहार में चलेगा विशेष अभियान, जमीन मालिकों के लिए 3 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत मौजावार विशेष अभियान चलाकर जमाबंदियों का शुद्धीकरण किया जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि जमीन से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हो सकती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में बेगूसराय, मधुबनी और जमुई के अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए।

सरकारी जमीन की होगी जांच

सचिव ने पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी जमीन का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन कराने को कहा। इसके साथ ही सरकारी प्लॉट से जुड़ी जमाबंदियों की जांच कर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉक की गई जमाबंदियों को नियमों के अनुसार अनलॉक करने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया।

मापी और दाखिल-खारिज में सख्ती

विवादित जमीन की मापी के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने को कहा गया है। वहीं, दाखिल-खारिज के आवेदन में गलत जानकारी देने वालों को नोटिस जारी करने और जाली या कूटरचित दस्तावेज मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जमीन के रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मृत रैयतों की जमाबंदी का होगा निपटारा

अभियान के दौरान मृत रैयतों की जमाबंदियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का कहना है कि मृत रैयतों की जमाबंदी को वर्षों तक लंबित रखना व्यवस्था की गंभीर कमी है।